नई दिल्ली, मार्च 26 -- पंजाब सरकार ने विवादास्पद फैसले को वापस लेते हुए पंजाब पुलिस के सांझ पोर्टल से एफआईआर की प्रतियां डाउनलोड करने पर लगाए गए 80 रुपये के शुल्क को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह फैसला वकीलों और आम जनता के तीखे विरोध तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद लिया गया है। सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि अब 'सांझ' पोर्टल से एफआईआर डाउनलोड करने या 'सांझ केंद्रों' से इसकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दरअसल, 24 मार्च को लागू किए गए इस शुल्क को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था। विपक्षी दलों और कानून व्यवसायियों ने इसकी तीखी आलोचना की थी। आलोचकों का कहना था कि यह शुल्क न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच को सीमित कर देगा, खासकर आर्थिक रू...
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