नई दिल्ली, दिसम्बर 16 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। विपक्ष के तीखे विरोध के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी जी-राम-जी विधेयक पेश कर दिया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। विपक्ष ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए विधेयक को वापस लेने या स्थायी समिति को भेजने की मांग की। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। चौहान ने कहा, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। सरकार महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित कई योजनाएं चला...
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