लखनऊ, अगस्त 3 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में आज राजस्व से जुड़े विवादों के मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू किए जाने की मांग उठी। भाजपा के विजय बहादुर पाठक ने शून्यकाल में इस मामले को उठाते हुए कहा कि योगी सरकार द्वारा आमजन के हित में लिए जा रहे फैसलों के कारण राजस्व संबंधी मामलों में आशातीत सफलता मिल रही है। घरौनी का वितरण हो या भूमि विवाद संबंधित प्रकरण अधिकारियों की जवाब देही तय करते हुए समाधान निकाले जा रहे हैं। किन्तु प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, कब्जा, बेदखली सर्वजनिक सम्पतियों पर अवैध ढंग से कब्जे आदि से संबंधित वाद बड़ी संख्या में लंम्बित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी है किन्तु उपजिलाधिकारी...