पटना, मई 30 -- विधानमंडल की समितियों की बैठकों में सरकारी विभागों के प्रधानों को अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में कड़ा निर्देश जारी किया है। इसके तहत अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को हर हाल में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश है कि विधान मंडल की विभिन्न समितियों के पास जितने भी पुराने मामले लंबित हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो। पिछले दिनों विधानसभा और विधानपरिषद में हुई बैठकों में भी ऐसी समस्याएं आई थी, जब विभागीय प्रधान उसमें खुद उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद नाराजगी प्रकट की गयी थी। इसके बाद सरकार को भी इसकी सूचना दी गयी थी। मुख्य सचिव ने इस प्रशासनिक ढिलाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया है कि अब से सभी विभागीय प्...