लखनऊ, जनवरी 29 -- कैबिनेट का फैसला- लखनऊ, विशेष संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन आगामी बजट सत्र में रखा जाएगा। इस संबंध में निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, निदेशालय लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (भाग 1 से 9 तक) को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने संबंधी वित्त विभाग के प्रस्ताव को गुरुवार को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...