लखनऊ, फरवरी 8 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता विद्युत संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को 424 आपत्तियां व सुझाव मिले हैं। केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने सभी आपत्तियां व सुझाव सार्वजनिक करने की मांग की है। यह बिल इसी लोकसभा में रखे जाने की उम्मीद है। अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार को मिलीं आपत्तियां व सुझाव में 11 मंत्रालय व ट्रिब्यूनल, 54 निजी व सार्वजनिक संस्थान, 11 विद्युत नियामक आयोग, 25 राज्य सरकारें व डिस्कॉम, 89 उपभोक्ता संगठन/फेडरेशन/यूनियन, और 234 नागरिक स्तर से मिली हैं। पूरे देश में इस बिल के खिलाफ जनता का गहरा आक्रोश है। विशेष रूप से बिल में प्रस्तावित निजीकरण व सिस्टम शेयरिंग के प्रावधानों का आम उपभोक्ता कड़ा विरोध कर रहा है। उपभोक्ताओं का मानना है कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था कमजोर होगी औ...