देवरिया, दिसम्बर 19 -- देवरिया, निज संवाददाता। विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही विद्युत बिल समाधान योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत चोरी के मामलों में भी 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके जिले में इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की रफ्तार सुस्त है। उधर विद्युत चोरी प्रकरणों में विभाग का लगभग 30 करोड़ रुपया बकाया है। चोरी प्रकरणों में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर अधीक्षण अभियंता ने गुरुवार को विजिलेंस टीम के साथ बैठक कर अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। जिले में 1 दिसंबर विद्युत बिल समाधान योजना लागू है। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 2 किलोवाट के घरेलू व 1 किलोवाट के कमर्शियल कनेक्शनों पर 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट के साथ ही बकाए मूलधन पर भी 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं विद्युत च...