रांची, अगस्त 7 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (जेपीएसएस) ने राज्य के कई जिलों में निजी एजेंसियों (एनजीओ) द्वारा संचालित विद्यालयों की सोशल ऑडिट प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी पर आपत्ति जताई है। संघ ने आरोप लगाया कि सभी कागजात उपलब्ध कराने के बावजूद टीमें अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर शिक्षकों पर बेवजह दबाव बना रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहु और महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि गढ़वा, पलामू, लातेहार व रांची में ग्राम सभा और सोशल ऑडिट फैसिलिटेशन टीम की अनदेखी कर मामलों को सीधे प्रखंड स्तर पर भेजा जा रहा है।संघ ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से इस प्रक्रिया की राज्य स्तरीय समीक्षा करने, पारदर्शी नियम लागू करने और शिक्षकों के उत्पीड़न की शिकायतों पर निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

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