नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि विदेशी अदालत द्वारा शादी के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर दिया गया तलाक (डिक्री) कानूनी नहीं है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उस व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज 'द्विविवाह' और 'आपराधिक साजिश' का मामला रद्द करने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि हमारी राय में, विदेशी तलाक की यह डिक्री भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दी गई है जिसे कानून में मान्यता ही नहीं है। यह भी पढ़ें- पत्नी को बेवकूफ और निकम्मी कहना क्रूरता नहीं- सुप्रीम कोर्टविदेशी तलाक डिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता को इस तरह के 'अनुचित फो...