विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद में ई-रजिस्ट्री की सुविधा

लखनऊ, जून 20 -- प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद अपनी संपत्तियों की ई-रजिस्ट्री खुद करेंगे। यह व्यवस्था इसी माह लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषदों को लॉगइन और पासवर्ड दे दिया गया है। इस व्यवस्था के शुरू होने से आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं जन-सुलभ बनाने के लिए ई-पंजीकरण प्रक्रिया को व्यापक रूप से शुरू करने के लिए महानिरीक्षक निबंधन ने प्रदेश के सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को बीते 4 जून को निर्देश दिया था। इसके तहत तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

नवीनतम व्यवस्था नयी व्यवस्था के तहत ई-रजिस्ट्रीकरण के लिए पक्षकारों की उपस्थिति संबंधित संस्था के कार्यालय में आवश्यक होगी तथा प्रत्येक संस्था द्वारा एक प्राधि...