गढ़वा, जनवरी 31 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। केंद्रीय बजट 2026 से अधिवक्ताओं की उम्मीदें विशेष रूप से टैक्स प्रक्रिया में सुधार और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में है। अधिवक्ताओं और कानूनी पेशेवरों की मुख्य उम्मीद है कि बजट में आयकर निपटान आयोग को दोबारा शुरू किया जाए, ताकि अदालतों पर भारी बोझ कम हो सके और टैक्स विवादों का त्वरित निपटारा हो सके। उसके अलावा, अधिवक्ताओं को इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी, एआईएस में गड़बड़ी और टीडीएस से जुड़ी दिक्कतों के समाधान की उम्मीद है। आसान टैक्स नियम, जल्दी रिफंड और कम झंझट वाली प्रक्रिया के लिए सरकार से निर्देश दिए जा रहे हैं जो नौकरीपेशा, फ्रीलांसर और सीनियर सिटिजंस के लिए लाभदायक होंगे। उसके अलावा नए टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80 सी और 80डी की छूट सीमा में वृद्धि की मांग भी की जा रही है जो अधिव...