लखनऊ, दिसम्बर 13 -- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लोकसभा में दिए जवाब का हवाला देते हुए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन से जबरन प्रीपेड मीटर न लगाने की मांग की है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में खट्टर ने कहा कि प्रीपेड मीटर वैकल्पिक हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरडीएसएस के तहत पहले सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और बड़े उपभोक्ताओं यहां प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। उनकी सफलता के बाद ही अन्य उपभोक्ताओं के यहां इसे लगाया जाना है। मंत्री का जवाब आने के बाद उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन का उच्च प्रबंधन बिना किसी वैधानिक आदेश के प्रीपेड मोड लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधन ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया, तो वह इस मुद्दे को केंद्रीय स्तर पर उठाय...