नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- संसद के शीतकालीन सत्र में ग्रामीण रोजगार की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक भारी विरोध और हंगामे के बीच दोनों सदनों से पारित हो गया। यह विधेयक विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 ( VB-G RAM G ) दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा। गुरुवार दोपहर को विरोध प्रदर्शनों और सदन से वॉकआउट के बावजूद विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। राज्यसभा में बहस आधी रात के बाद तक चली और लगभग 12:15 बजे मतदान शुरू हुआ। महात्मा गांधी के नाम को हटाकर नया नाम रखने के विरोध में कांग्रेस के भारी आक्रोश के बावजूद, बहुमत को देखते हुए परिणाम निर्विवाद था। फिर भी विपक्ष ने कड़ा विरोध किया और पहले तो विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। बाद में उन्होंने ...