नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों लिथियम और निकेल के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। योजना पर वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों में 2814 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को यह फैसला लिया गया। सरकार का लक्ष्य इन खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करना और देश में ही इनसे जुड़े उत्पाद तैयार करने की क्षमता विकसित करना है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा जैसे क्षेत्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत लिथियम और निकेल प्रसंस्करण के दो-दो संयंत्र लगाए जाएंगे। प्रत्येक लिथियम संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन और निकेल संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन होगी। इन संयंत्रों म...