गया, दिसम्बर 10 -- सरकार के माध्यम से गरीब और भूमिहीन महादलित और दलित परिवार के लाभुकों के बीच उपलब्ध कराई गई परवाना वाली भूमि का भौतिक सत्यापन कर भूमि पर कब्जा दिलाया जाएगा। गया जिले सहित बिहार में काफी लोग ऐसे है जिन्हें सरकार के माध्यम से रहने के लिए सरकारी जमीन का परवान दिया गया है। लेकिन, उन्हें अब तक परवाने वाली जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है। बिहार राज्य महादलित आयोग के तीन सदस्यीय टीम के गया जी आगमन के दौरान सर्किट हाउस में आयोजित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। टीम में आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ऋषि, उपाध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी सदस्य मुकेश मांझी शामिल थे। बैठक के बाद आयोग के उपाध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी ने हिन्दुस्तान को एक भेंट में बताया कि भ...