लखनऊ, जून 7 -- चंडीगढ़ में गत दिवस ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में यह ऐलान किया गया कि अगस्त 2025 तक सभी विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री व पावर कारपोरेशन अध्यक्ष शामिल थे। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत लॉस रिडक्शन के मामले में 16112 करोड़ खर्च किया गया। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित 18885 करोड़ के विपरीत 27342 करोड़ खर्च किया जा रहा है यानी कि लगभग 9000 करोड़ रुपये ज्यादा। उन्होंने कहा कि विद्युत नियामक आयोग में जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना का अनुमोदन दिया उसमें पावर कॉरपोरेशन और बिजली कंपनियों ने यह शपथ पत्र देकर कहा की स्मार्ट प्रीपेड मीट...