बिजनौर, दिसम्बर 21 -- डीएम जसजीत कौर ने बताया कि लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल मुरादाबाद के न्यायाधीश जैग़म उद्दीन द्वारा उनके न्यायालय में लंबे समय से विचाराधीन इज़राहे वाद उमेश बनाम सरकार केस में सिंचाई विभाग द्वारा पिटीशनर को 25 लाख 23 हज़ार रूपये न देने के कारण डीएम आवास बिजनौर को कुर्क करने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रयास किया जाएगा कि अग्रिम तारीख से पूर्व शासन वह धनराशि सिंचाई विभाग को रिलीज़ कर दे ताकि नियमानुसार पिटीशनर को भुगतान किया जा सकें । डीएम जसजीत कौर ने कहा कि ये भी जाँच की जाएगी की किस अधिकारी कर्मचारी के कारण ये डिमांड शासन पर भेजने में देरी करी गई। उन सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी ।

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