भागलपुर, फरवरी 12 -- कजरा। जदयू नेता सुनील कुमार सिन्हा ने जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए "राइट टू रिकॉल" की मांग की है। उनका कहना है कि जब जनता विधायक, सांसद, पंचायत सदस्य, मुखिया, सरपंच आदि का चुनाव करती है, तो असंतोष की स्थिति में उन्हें हटाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। सिन्हा ने यह भी कहा कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह निरंतर जनजवाबदेही की प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान और कनाडा जैसे देशों में यह व्यवस्था लागू है। भारत के कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक और राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर यह प्रावधान पहले से मौजूद है। राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, और यह मुद्दा आगे चलकर राष्ट्रीय ...