गोरखपुर, जून 9 -- गोरखपुर। पीआरकेएस के महामंत्री एवं एनएफआईआर के सहायक महामंत्री विनोद कुमार राय ने मंगलवार को बताया कि रेल प्रशासन वर्तमान में बड़े पैमाने पर मैनपावर रेशनलाइजेशन के नाम पर पदों को सरेंडर (समाप्त) कर रहा है। इस कर्मचारी-विरोधी नीति के खिलाफ और कर्मचारियों के हक के लिए सदैव तत्पर रहने वाले एनएफआईआर के केंद्रीय महामंत्री डॉ एम राघवैय्या ने रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय को पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से डॉ. राघवैय्या ने प्रशासन के इस कदम पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कर्मचारी हित में अविलंब सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। प्रशासन के इस एकतरफा फैसले से संरक्षा श्रेणी और ट्रेनों के परिचालन से जुड़े रेलकर्मियों पर काम का भारी मानसिक एवं शारीरिक दबाव बढ़ गया है।

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