प्रयागराज, जून 9 -- रेलवे ने विभिन्न अदालतों और ट्रिब्यूनलों में रेलवे का पक्ष रखने वाले वकीलों की फीस और भत्तों में 20 से 60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। रेलवे बोर्ड ने की ओर से जारी आदेश के अनुसार नई दरें एक फरवरी 2026 से लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट में 'ग्रुप ए' वकीलों की अंतिम सुनवाई फीस 16,000 से बढ़कर 21,600 रुपये प्रतिदिन हो गई है। हाईकोर्ट-कैट में सीनियर वकीलों को अब 14,400 रुपये, जबकि पैनल वकीलों को 3,600 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। जिला अदालतों में मासिक रिटेनर 6,000 से 9,600 रुपये और सुनवाई फीस 1,800 से 2,880 रुपये कर दी गई है।

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