भभुआ, मई 9 -- वन विभाग का फेरा लगाने में पैसे, समय और मजदुरी गंवाए, अदालत ने एक हजार रुपया पर सुलह समझौता करा तनावमुक्त किया वन सुरक्षित क्षेत्र की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में वन विभाग ने दर्ज किया था केस हाजिरी के दिन बस किराया व पैरवी पर होते थे खर्च, मजदूरी भी नहीं कर पाते थे पक्षकार यह भी पढ़ें- विवादरहित गांव बनाने से समाज में शांति और तरक्की होगीराष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन पक्षकारों की सहमति से बेंच नम्बर सात की न्यायिक पीठ ने निष्पादित किए दोपहर तक 13 मामले (राष्ट्रीय लोक अदालत) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच नम्बर सात के न्यायिक पदाधिकारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय विनय प्रकाश तिवारी, वन विभाग के विशेष लोक अभियोजक सुमन कुमार शुक्ला व वन विभाग के रेंजर मनोज कुमार ने वन विभाग के 13 म...