नई दिल्ली, मार्च 29 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगी। एसबीआई रिसर्च में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बीच सरकार ने आम जनता की जेब पर बोझ नहीं डालने का फैसला लिया है ,लेकिन राज्य सरकारें भी वैट कम करके जनता को और राहत दे सकती हैं।रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती का फैसला लिया है, जिससे केंद्र सरकार के राजस्व में बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन राज्य सरकार को पेट्रोल-डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से लाभ होगा। अनुमान है कि राज्यों को वित्तीय वर्ष 2027 में करीब 25,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त वैट मिलेगा। मार्च, 2026 में...