रांची, फरवरी 20 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति ने राज्य में बालू घाटों के संचालन, नीलामी व्यवस्था और अवैध उत्खनन नियंत्रण को लेकर अहम सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में पारदर्शी नीलामी प्रणाली, डिजिटल निगरानी और पंचायतों के सशक्तिकरण प्रमुख हैं। समिति का मानना है कि इससे राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ अवैध बालू उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। समिति ने अपनी विस्तृत समीक्षा में पाया कि राज्य में कैटेगरी-2 बालू घाटों का संचालन यदि पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत किया जाए, तो सरकार के राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। उसने सुझाव दिया है कि आगामी वित्तीय वर्ष से बालू घाटों के संचालन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक ई-नीलामी प्रणाली लागू की जाए। इससे पूर्व में निर्धा...