रांची, दिसम्बर 13 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने राज्यभर के सिविल कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़े स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालतों के भवन निर्माण कार्य की प्रगति पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने विभिन्न जिलों में बन रहे कोर्ट रूम की स्थिति का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार को न्यायालय भवन निर्माण के लिए आवश्यक फंड प्राप्त हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि गोड्डा में 48 और गिरिडीह में 61 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गुमला में भी कोर्ट भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन वहां कार्य की गति और गुणवत्ता...