राज्यों को जिला और राज्या उपभोक्ता आयोगों में खाली पदों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश

नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 सप्ताह के भीतर जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों में खाली पदों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 'सिर्फ बदलाव की प्रक्रिया के कारण कोई ट्रिब्यूनल काम करना बंद नहीं करना चाहिए।'

उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के वेतन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के वेतन और भत्तों को लेकर पहले पारित आदेश के अनुपालन के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इससे पहले, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष ने उपभोक्ता आयोग...