नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े अंतर-राज्यीय वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (आरसीएनसीए) ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सभी लंबित बकायों के 'एकमुश्त निपटान' (वन-टाइम सेटलमेंट) की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। यह निर्णय 27 अक्तूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित आरसीएनसीए की 15वीं बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और आरसीएनसीए के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने की।बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए।

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