नई दिल्ली, जून 9 -- राजस्थान सरकार ने सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी मोबाइल या घर के लैंडलाइन फोन का बिल सरकार के खाते में नहीं डाल सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति किसी भी निजी टेलीफोन कनेक्शन का भुगतान सरकारी मद से नहीं किया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने की तैयारी राज्य सरकार के संज्ञान में आया था कि कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारी सरकारी उपयोग के नाम पर निजी मोबाइल और घरेलू लैंडलाइन फोन के बिलों का भुगतान सरकारी धन से करवा रहे हैं। इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए सामा...