नई दिल्ली, जनवरी 28 -- राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पारित कुल 9 विधेयकों (बिल) को अलग-अलग कानूनी और संवैधानिक कारणों के चलते विधानसभा को वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने इन विधेयकों के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इनमें से कई केंद्रीय कानूनों से टकराते हैं या फिर अब उनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। ये विधेयक वर्ष 2019 से 2023 के बीच गहलोत सरकार के दौरान पारित किए गए थे। इसके अलावा, वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में वर्ष 2008 में पारित एक विधेयक को भी राज्यपाल ने लौटाया है। राजभवन सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने जिन विधेयकों को वापस भेजा है, उनमें सबसे अहम 2019 में पारित ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग के खिलाफ लाए गए दोनों कानून हैं। इन दोनों विधेयकों को फिर से विचार के लिए विधानसभा को लौटाया ग...