जयपुर, जुलाई 18 -- राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकारी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को तेज करते हुए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव कार्यक्रम तय करने से लेकर ओबीसी सर्वे पूरा कराने और ईवीएम की व्यवस्था तक कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव चार चरणों में और निकाय चुनाव दो चरणों में कराने पर विचार कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो राज्य में कुल छह चरणों में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं।करीब 8.40 लाख कर्मचारियों की होगी जरूरत निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव...