जयपुर, अगस्त 7 -- राजस्थान की जोजरी, बांदी और लूनी नदियों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप' (ICG) यानी एकीकृत समन्वय समूह बनाने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश उस समय दिए, जब वह जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े एक मामले में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए सुनवाई कर रही थी, इसी दौरान उसका ध्यान बांदी और लूनी नदियों में प्रदूषण के मुद्दे पर भी दिलाया गया। इसके साथ ही अदालत ने एक व्यापक समाधान योजना तैयार करने के लिए ICG को तीन सप्ताह का समय भी दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि नदी के इकोसिस्टम में भारी गिरावट आई है, जल निकायों में प्रदूषण फैला है, औद्योगिक कचरा अवैध रूप...