नई दिल्ली, दिसम्बर 24 -- नई दिल्ली, अरविंद सिंह। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को मवेशियों और लावारिस पशुओं से मुक्त करने के लिए एक्शन प्लान लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत आम जनता की एक कॉल पर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033 के माध्यम से रेसक्यू टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशियों की मौजूदगी के कारण हर साल औसतन 10,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग चार हजार लोगों की जान चली जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 19 दिसंबर को नई एसओपी जारी की है, जिसका उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित बनाना और पशुओं का मानवीय तरीके से प्रबंधन करना है। यह पहल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर को दिए गए निर्देशों के बाद क...