कटिहार, मार्च 19 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जमीन की खरीद-फरोख्त में होने वाले विवादों को कम करने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले ही आवेदकों को उस जमीन के वास्तविक मालिकाना हक की जानकारी मिल सकेगी। यह सुविधा एक अप्रैल से शुरू की जा रही है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से इसकी तैयारी में जुटे हैं। निबंधन विभाग की ओर से जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र के अनुसार रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान ही आवेदक को इस सुविधा का विकल्प दिया जाएगा। विकल्प चुनते ही संबंधित अंचलाधिकारी (सीओ) और राजस्व पदाधिकारी को पोर्टल के माध्यम से सूचना भेज दी जाएगी। इसके बाद उन्हें दस दिनों के भीतर जमीन के मालिकाना हक की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। नई व्य...