मुरादाबाद, जून 18 -- प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन (रजिस्ट्री) विभाग में एक जुलाई से प्रस्तावित ऑनलाइन एवं फ्रेंचाइजी आधारित व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और कातिबों का आंदोलन गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से विरत रहकर हड़ताल की और अपनी बांदा कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर सरकार के प्रस्तावित निर्णय का विरोध जताते मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपनिबंधक को दिया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार की नई व्यवस्था से अधिवक्ताओं, कातिबों और आम नागरिकों को अनेक व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को फ्रेंचाइजी आधारित प्रणाली से जोड़ने से पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होने की आशंका है। यह भी पढ़ें- ई-रजिस्ट्री...