मैनपुरी, जून 19 -- करहल। रजिस्ट्री कार्यालय के कार्य का ठेका प्राइवेट कंपनी को देने के विरोध में तहसील अधिवक्ता समिति ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुनिष्ठा सिंह को सौंपा। रजिस्ट्री कार्यालय का कार्य पहले की तरह कराने की मांग की। अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष एड. नितिन यादव ने बताया कि शासन द्वारा सरकारी रजिस्ट्री कार्यालय का कार्य ठेका प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। जिससे भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाएगा और हर कार्य में प्राइवेट कंपनी का बोलबाला हो जाएगा। इसके चलते मतदाता, अधिवक्तागण, लेखक, स्टांप वेंडर व मुंशी पर आर्थिक संकट आ जाएगा। इनमें से कुछ लोगों का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यह भी पढ़ें- डिजिटल रजिस्ट्री के विरोध में प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा अधिवक्ताओं ने एक दिन न्यायिक कार्य से...