मैनपुरी, अप्रैल 9 -- मैनपुरी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने जिले में जन-कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना भेदभाव लाभ पहुंचाने की है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता मिलने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की समीक्षा में सदस्य ने पाया कि वर्ष 2024-25 में प्राप्त 7000 आवेदनों में से केवल 3500 को ही कनेक्शन मिले। इस पर असंतोष जताते हुए शेष पात्रों को जल्द लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान अहिरवा, धीरपुर, दौलतपुर और मंझोला सहित कई गांवों के कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण में मनमानी की शिकायतें मिलीं। उन्होंने पूर्ति विभाग को इन शिकायतों की ...