नई दिल्ली, दिसम्बर 31 -- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति ने राज्य के राजस्व, सुरक्षा और औद्योगिक निवेश की तस्वीर बदल दी है। साल 2025 आबकारी विभाग के लिए संरचनात्मक सुधारों और तकनीकी बदलावों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और 'ई-गवर्नेंस' के समन्वय ने इस क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ-साथ रिकॉर्ड तोड़ कमाई सुनिश्चित की है। नई आबकारी नीति के तहत विभाग की पूरी कार्यप्रणाली को 'टेक्नोलॉजी ड्रिवेन' बनाया गया है। अब शराब की दुकानों का आवंटन पूरी तरह से ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है। इसके अलावा, लेबल की मंजूरी, एमआरपी का निर्धारण और निर्यात परमिट जैसी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। निगरानी को सख्त करने क...