लखनऊ, मार्च 10 -- - विद्युत क्रय के बकाये के निपटारे के लिए पावर कॉरपोरेशन को यूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से 2000 करोड़ के अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति दी गई है। - मार्च 2023 तक की समाप्त अवधि के लिए राजस्व एवं सिविल की सीएजी रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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