नई दिल्ली, जुलाई 15 -- मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी। राज्य सरकार के अनुसार, तीन खंडों में तैयार इस रिपोर्ट में समिति की अनुशंसाएं, प्रस्तावित विधेयक का मसौदा और जन-परामर्श का विवरण शामिल है। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश भी की है। मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन सौंपने पर समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बैठक में समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर और सदस्य सचिव अजय कटेसरिया मौजूद रहे। सरकार ने बताया कि रिपोर्ट को आगे की प्रक्रिया के लिए विधि विभाग को भेज दिया गया है।तीन खंडों में रिपोर्ट सरकार के अनुसार, प्रतिवेदन के पहले खंड ...