लखनऊ, दिसम्बर 26 -- आवास विकास परिषद की योजनाओं में खाली पड़े फ्लैटों को सशस्त्र सेनाओं के जवानों को 20 प्रतिशत छूट पर बेचा जाएगा। भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के 50 से अधिक रिटायर अधिकारियों व इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी की पेंशन से 50 प्रतिशत की कटौती होगी तो किसी से रकम वसूली जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में लिया गया। आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने जिन 62 प्रस्तावों को रखा था, उनमें से अधिकांश को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। परिषद के सचिव डॉ. नीरज शुक्ला, उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा, चंदन पटेल तथा सहायक आवास आयुक्त डीके सिंह ने बोर्ड में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद अब सशस्त्र सेनाओं के जवानों को अपने रिक्त फ्लैट...