विशेष संवाददाता, जनवरी 31 -- राज्य सरकार शहरों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए नक्शा पास करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू कराने जा रही है। विकास प्राधिकरण सीमा में जिला पंचायतें नक्शा पास नहीं करेंगी। विकास प्राधिकरण सीमा के बाहर नगर निगमों को नक्शा पास करने का अधिकार मिलेगा। आवास विभाग जल्द कार्ययोजना तैयार करेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण होगा। जिला पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे भवन विकास उपविधि के आधार पर नक्शा पास करें। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इसको लेकर बैठक में कहा कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल की जाए, जिससे आवासीय, व्यावसायिक नक्शा पास कराने में लोगों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री आवास, नगर विकास और पंचायती राज विभाग की नक्शा पास करने को लेकर बैठक की। जिला पंचायतें प्राधिकरणों द्वारा त...