नई दिल्ली, मई 19 -- UP Panchayat Elections: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक आयोग तीन महीने या राज्य सरकार द्वारा तय की गई तारीख तक रिपोर्ट देगा। राज्य सरकार यह अवधि बढ़ा भी सकती है। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा। पंचायती राज विभाग की ओर से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, पांच सदस्यीय आयोग होगा। इसमें पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति शामिल किए जाएंगे। पांच सदस्यों में ही एक अध्यक्ष होगा जो कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल छह माह का होगा। अध्यक्ष व सदस्य को पद से हटाया जा सकेगा, अगर सरकार को यह लगता है क...