नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को उत्तर प्रदेश और केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के लिए गणना प्रपत्र जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने के किसी भी मांग का सहानुभूति पूर्वक विचार करें। शीर्ष अदालत ने गणना प्रपत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली अर्जियों पर यह निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गणना प्रपत्र फॉर्म जमा करने के लिए समय बढ़ाने की जरूरत पर है। उन्होंने कहा कि यूपी में अगले चुनाव मार्च-अप्रैल 2027 में होने हैं, ऐसे में एसआईआर में किसी भी तरह की जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प...