लखनऊ, जुलाई 21 -- -पांच वर्षों तक निगम पर ऋण अदायगी का नहीं रहेगा दायित्व, उसके बाद 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष करना होगा भुगतान -सार्वजनिक सेवाओं को मिलेगा नया आधार, आउटसोर्स व्यवस्था होगी और सुदृढ़ यह भी पढ़ें- कैबिनेट फैसलाः- अग्निशमन के लिए 25.78 करोड़ से खरीदेंगे 44 वाटर टेंडर और पांच फोम टेंडर लखनऊ, विशेष संवाददाता यह भी पढ़ें- यूपी के लाखों आउटसोर्स- संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सेवा निगम पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में प्रावधानित 20 करोड़ रुपये की धनराशि निगम को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी...