बिजनौर, जनवरी 29 -- बिजनौर। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर यूजीसी 2026 को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। गुरूवार को कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त मजिस्टेªट को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि यह अधिसूचना उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाई गई बताई जा रही है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी एवं दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों एवं कुछ शिक्षा संस्थानों में 90 दिनों के भीतर इक्विटी कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। जिसमें से लगभग एक तिहाई जनसंख्या सामान्य वर्ग की है अर्थात 40 से 50 करोड़ नागरिक इस प्रकार अधिसूचनाएं सामान्य वर्ग के...