कन्नौज, जनवरी 28 -- छिबरामऊ, संवाददाता। यूजीसी की नई नियमावली को लेकर सवर्ण समाज ने हंगामा करते हुए तहसील पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा विधायक अर्चना पांडेय को सौंपा। सभासद पंकज कुमार दुबे ने बताया कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 15 जनवरी को संस्थाओं में समानता के संबद्र्धन विनियम 2026 के तहत जो प्रावधान अधिसूचित किए गए हैं। वह पूर्णता गलत, भेदभाव पूर्ण, गलत व झूठी शिकायतों को गति प्रदान करने वाले, छात्रों में जातीय वैमनस्यता बढ़ाने वाले बिल्कुल एकतरफा और अनारक्षित वर्ग के छात्रों में भय व कुंठा को बढ़ावा देने वाले हैं। यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता के संबद्र्धन विनियम 2026 अनुसूचित किए जाने के बाद से देश भर की जनता और छात्रों में यूजीसी के इस अनारक्षित विरोध कदम के खिलाफ ...