आरा, जनवरी 25 -- -भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन आरा, निज प्रतिनिधि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से लागू किये गये नये अधिनियम के विरोध में शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, छात्र संगठनों एवं जागरूक नागरिकों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को तथ्यपूर्ण एवं आक्रोशपूर्ण मांगपत्र सौंपते हुए इस अधिनियम को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार शिक्षा सुधार के नाम पर उसे केंद्रीकृत, नियंत्रित और अधिनायकवादी ढांचे में बदलना चाहती है। कहा कि यह अधिनियम विवि की संवैधानिक स्वायत्तता को समाप्त करता है। इसी कड़ी में सवर्ण समाज के नागरिकों एवं बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण बैठक बाबू बाजार आरा में रामकुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से यूजीसी के इस जनवि...
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