मऊ, सितम्बर 11 -- मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। यूजीसी से संबंधित कानूनों के प्रावधानों के विरोध और आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर शुक्रवार को तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध स्वरूप काले कानून का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि यूजीसी से जुड़े कानूनों के प्रावधानों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्रमुखता दिए जाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र राय ने कहा कि य...