नई दिल्ली, अगस्त 19 -- रिपोर्ट- हेमलता कौशिक दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को रेखा गुप्ता सरकार से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' (DLY) की उस शर्त को लेकर सवाल पूछा, जिसके तहत इस योजना का फायदा पाने के लिए महिलाओं को अपने स्थानीय सांसद या विधायक से मंजूरी लेने को जरूरी बनाया गया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस बारे में पूछा। इस याचिका में स्थानीय सांसद या विधायक से मंजूरी लेने की शर्त को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा कि योजना के पात्रता नियमों में सांसद या विधायक के पत्र की कोई शर्त नहीं दी गई है। लेकिन योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन करने हेतु बताए गए दस्तावेजों में महिला के लिए सांसद या विधायक से मंजूरी लेना जरूरी बनाया गया है...