नई दिल्ली।, अगस्त 12 -- केंद्र सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान जारी हंगामे के बीच फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA Bill, 2026) को विस्तृत समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का फैसला किया है। इसके लिए संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया है। लोकसभा में इस बिल को जेपीसी में भेजने के लिए नित्यानंद राय ने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद तीखी नोकझोंक देखी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार FCRA ला रही है, विपक्ष इसके खिलाफ है। वहीं, सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। आपको बता दें कि प्रस्ताव के तहत समिति में शामिल होने वाले 21 लोकसभा सांसदों का चयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जबकि राज्यसभा के 10 सांसदों का चयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा। जेपीसी की आधिकारिक बैठक ...