मेरठ, जून 13 -- एनजीटी के आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रशासन की ओर से नगर निगम के खिलाफ पांच करोड़ वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कर दी गई है। नगर निगम मामले का निस्तारण होने तक प्रशासन का सबसे बड़ा बकायेदार हो गया है। हालांकि नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का कहना है कि पहले ही अपील हो चुकी है। मामला विचाराधीन है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2023 में एनजीटी ने सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना की याचिका पर सुनवाई के दौरान जुर्माने का आदेश दिया था। जुर्माना वसूली का आदेश उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया था। तब से मामला विचाराधीन रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ मुख्यालय से गत अप्रैल में डीएम को रिपोर्ट भेजकर नगर निगम से पांच करोड़ की वसूली का अनुरोध किया। उसके बाद प्रशासन ने वसूली वाद के तहत दर्ज कर सदर ...